Haryana News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशबरी, हरियाणा सरकार ने 2% बढाया मंहगाई भत्ता
चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।
यह फैसला केंद्र सरकार के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। हरियाणा सरकार ने केंद्र की इसी नीति के अनुरूप अपने कर्मचारियों को भी यह लाभ देने का निर्णय लिया। DA सीधे बेसिक पे पर लागू होता है, यानी 2% की बढ़ोतरी का मतलब है कि बेसिक सैलरी का 2% अतिरिक्त हर महीने मिलेगा।
एरियर और सैलरी में कितना फायदा?
जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के चार महीनों का एरियर जून 2026 की सैलरी के साथ दिया जाएगा। वित्त विभाग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए DA की गणना में अगर 50 पैसे या उससे अधिक का अंतर आता है तो उसे पूरा एक रुपया माना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि नहीं जोड़ी जाएगी। जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 600 रुपये ज्यादा मिलेंगे — पहले 58% DA पर 17,400 रुपये मिलते थे, अब 60% पर 18,000 रुपये मिलेंगे। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की दर भी उतनी ही बढ़ाई गई है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ कम हो सके।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA में 3% बढ़ोतरी का लाभ दिया था। सरकार हर साल दो बार — जनवरी और जुलाई में — ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर DA और DR की समीक्षा करती है।
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हरियाणा कर्मचारियों पर क्या होगा असर?
प्रदेश सरकार के इस फैसले का सीधा असर हरियाणा के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। DA बढ़ने से न केवल मासिक सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि DA से जुड़े अन्य भत्ते जैसे HRA और TA की गणना पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में इसी अनुपात में बढ़ोतरी यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी महंगाई से राहत पा सकें। इस फैसले को महंगाई के दौर में मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।