हरियाणा सरकार ने बनाई 2 नई पोस्ट IAS-HCS की नियुक्ति।
Chopta plus: हरियाणा सरकार ने दो नई पोस्ट बनाई हैं। इन दोनों पोस्टों में एक आईएएस और एक HCS ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी गई है।
IAS अधिकारी जे गणेशन, जो वर्तमान में हारट्रोन के प्रबंध निदेशक, सभी के लिए आवास विभाग के महानिदेशक तथा आवास विभाग के सचिव; हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक; हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, को एचएआईडीपी और एचसीएपीएसडी के स्पेशल पपर्ज व्हीकल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नव सृजन पद का अतिरिक्त कार्य भार भी सौंपा गया है।
एचसीएस अधिकारी दीपक कुमार, जो वर्तमान में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी के पद पर हैं, को उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त , एचएआईडीपी और एचसीएपीएसडी के स्पेशल पपर्ज व्हीकल के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
ये दोनों अधिकारी प्रदेश के प्रमुख प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधी पहलों के कार्यान्वयन की भी देखरेख करेंगे।
नवंबर से तीन जिलों में ओवरएज वाहनों को नहीं मिलेगा कोई ईंधन
हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार के मकसद से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का और नवनिर्माण प्रबंधन करने को रोडमैप पेश किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई सोमवार को रिव्यू मीटिंग में विस्तृत रणनीति बनाने और इसकी समय-सीमा भी तय की गई।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार इस रोडमैप के तहत 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों के फ्यूल स्टेशन एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करेंगे।
2026 में NCR के सभी जिलों में होगा लागू यह नियम
1 अप्रैल 2026 से यह रोक NCR के बाकि जिलों में भी लागू हो जाएगी। इसे लागू करने के लिए, सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये कैमरे पहले चरण वाले जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक और शेष एनसीआर में 31 मार्च 2026 तक लगाए जाएंगे।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर जिलों में 10 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया शुरू की है।