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हरियाणा में BPL Card और लाडो लक्ष्मी योजना वालों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान

लाडो लक्ष्मी लाभार्थियों का नहीं कटेगा बीपीएल कार्ड: विधानसभा में सीएम का ऐलान
 
Haryana CM Nayab Singh Saini announces BPL card protection for Lado Lakshmi Yojana beneficiaries in special assembly session 2026
Haryana Scheme: हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' का लाभ लेने वाले किसी भी परिवार का बीपीएल (BPL) राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि गरीब परिवारों को योजना की राशि और सस्ता राशन, दोनों सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने विपक्ष पर इस योजना और महिला आरक्षण को लेकर प्रदेश में बेवजह भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में छह किस्तें सीधे जमा की जा चुकी हैं। सरकार के इस आधिकारिक बयान से उन हजारों परिवारों की चिंता खत्म हो गई है, जिन्हें योजना का पैसा मिलने पर गरीबी रेखा से बाहर होने का डर था।

विपक्ष पर साधा निशाना

महिला आरक्षण बिल में देरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती, तो 2029 के चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाता। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर कुछ राज्यों को नुकसान होने का डर दिखाकर देश में झूठ और राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम किया है। महिलाओं को समय पर उनका अधिकार देने के लिए ही इस विधेयक को आगे बढ़ाया गया।

हुड्डा ने उठाए नीयत पर सवाल

दूसरी तरफ, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश में पहले ही सर्वसम्मति से पास हो चुका था, लेकिन भाजपा सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सरकार को बिल में कोई संशोधन लाना ही था, तो इसके लिए पहले सर्वदलीय बैठक (ऑल-पार्टी मीटिंग) बुलाई जानी चाहिए थी। हुड्डा ने आरोप लगाया कि दो-तिहाई बहुमत के बिना पास न हो सकने वाले इस बिल को सरकार सिर्फ लटकाने (डिले करने) की राजनीति कर रही है।

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