बिजली ढांचे को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है सरकार

बिजली ढांचे को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है सरकार

सिरसा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ  ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ सब यूनिट प्रधान रोहताश कुमार सब यूनिट डिंग की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। मंच का संचालन सब यूनिट सचिव सुभाष ने किया।

राज्य प्रेस सचिव सुखदेव सिंह राज्य उप प्रधान ने संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार पूरे देश के बिजली ढांचे को बड़े-बड़े पूंजी पत्तियों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है, उन्हें सस्ते दामों पर बड़े मुनाफे के लिए अपने चाहतों कंपनियों को जनता व कर्मचारी के विरोध के वजूद भी जबरदस्ती निजी हाथों देने का काम कर रही है।

बिजली क्षेत्र प्राइवेट कंपनी ऊपर जाने के बाद आम जनता व किसान को मिलने वाली सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी।

बिजली गरीब व आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। बिजली पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा होने के बाद देश का औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। बिजली किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी, अनाज उत्पादन पर भी असर पड़ेगा।

पावर बिल 2023 को सरकार मौजूदा संसद में पास करके अपने जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाने का काम कर रही है।

चंडीगढ़ जैसे मुनाफे के बिजली विभाग को सरकार ने 16000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौडिय़ों के भाव 870 करोड़ में अपनी चहते कंपनी को बेच दिया है।

आज किसान, मजदूर, दुकानदार हर वर्ग दुखी है। बिजली विभाग में 15-15 सालों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है, पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जा रहा इन तमाम मांगों को लेकर किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, आम जनता 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे।

इस मौके पर सुरजीत सिंह बेदी मुख्य सलाहकार, यूनिट प्रधान मीत चंद, लखवीर सिंह यूनिट सचिव, अशोक शर्मा सचिव, सुभाष, संजय कुमार, जगदीश, शंकर लाल, रोहताश कुमार, विनोद कुमार पदाधिकारी उपस्थित रहे।