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हरियाणा पुलिस में 4000 सिपाहियों की भर्ती जल्द, अग्निवीरों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें पूरी डिटेल

 
नवंबर में हरियाणा पुलिस में 4000 कांस्टेबल की भर्ती

हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में 4,000 नए कांस्टेबल पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती नवंबर 2026 में शुरू की जाएगी। डीजीपी अजय सिंघल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो 5,500 पदों की चल रही भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे।

5500 की चल रही भर्ती, नवंबर में 4000 और पद

डीजीपी अजय सिंघल ने शुक्रवार को मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस में भर्तियां लगातार जारी हैं। पिछले साल 5,500 पदों में 1,600 महिलाएं शामिल थीं। अब कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 5,500 पदों पर भर्ती चल रही है। इसके बाद नवंबर में करीब 4,000 और कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

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अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण

नवंबर में होने वाली इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। हरियाणा सरकार ने पहले ही अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। पहली बैच के अग्निवीर जुलाई 2026 में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर रहे हैं।

'अभेद' ऐप से मिलेगी फिरौती कॉल से राहत

डीजीपी सिंघल ने इस दौरान गैंगस्टरों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा 'अभेद' ऐप लॉन्च किए जाने की जानकारी भी दी। इस ऐप के माध्यम से संदिग्ध और अनचाही कॉल की पहचान कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। यह ऐप विदेशों से आने वाली धमकी भरी कॉल और साइबर अपराधों से निपटने में सहायक होगा। इस ऐप के जरिए लोग अनजान नंबरों से आने वाली कॉल, एसएमएस और वॉइस कॉल को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं।

ई-जीरो एफआईआर प्रणाली शुरू

साइबर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ई-जीरो एफआईआर प्रणाली भी शुरू की गई है। शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू हो सकेगी। इस व्यवस्था के तहत साइबर अपराध की शिकायत मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकेगा।

22 गैंगस्टरों का प्रत्यर्पण, नशामुक्ति पर सख्ती

डीजीपी ने बताया कि अब तक 22 गैंगस्टरों का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया जा चुका है। तीन अपराधियों की विदेश में ही मौत हो चुकी है। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत 150 लोगों को जेल भेजा गया है और 47 आरोपियों की अवैध संपत्ति अटैच की गई है। अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस नशे पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है और भविष्य में इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा।

18 जुलाई को मुख्यमंत्री का संबोधन

डीजीपी ने बताया कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री मधुबन में आकर एसएचओ और मुंशी स्तर तक के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक का हिस्सा होगा।

हरियाणा पुलिस में कार्मिकों की कमी

गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस में फिलहाल 29.3 प्रतिशत कार्मिकों की कमी है। 79,063 स्वीकृत पदों के मुकाबले 23,189 पद रिक्त हैं। सरकार लगातार इस कमी को दूर करने के लिए भर्तियां कर रही है।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह

नवंबर में होने वाली 4,000 पदों की भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। भर्ती की अधिकृत सूचना और आवेदन प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी किसी भी तरह की अफवाह या फर्जी वेबसाइट से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: हरियाणा पुलिस में 4000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती कब होगी?

जवाब: यह भर्ती नवंबर 2026 में शुरू की जाएगी।

सवाल: इस भर्ती में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?

जवाब: अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

सवाल: 5500 पदों पर चल रही भर्ती में शामिल नहीं हो पाए लोग क्या आवेदन कर सकते हैं?

जवाब: हां, जो युवा 5500 पदों की चल रही भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे, वे नवंबर में होने वाली 4000 पदों की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।

सवाल: 'अभेद' ऐप क्या है?

जवाब: 'अभेद' ऐप हरियाणा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह संदिग्ध और अनचाही कॉल की पहचान कर लोगों को सतर्क करता है।

सवाल: हरियाणा पुलिस में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं?

जवाब: हरियाणा पुलिस में 79,063 स्वीकृत पदों के मुकाबले 23,189 पद रिक्त हैं, यानी 29.3 प्रतिशत कार्मिकों की कमी है।

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