हरियाणा के किसानों के लिए उद्यान विभाग की बड़ी सौगात, इस योजना के तहत सरकार दे रही 100% अनुदान
सिरसा: हरियाणा उद्यान विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत किसान अब खुद अपनी ग्रामीण मंडी, अपनी मंडी या प्रत्यक्ष बाजार खोल सकते हैं और इसके लिए सरकार सीधे उनकी जेब में पैसा डालेगी। जिला उद्यान अधिकारी दीन मोहम्मद के मुताबिक 25 लाख रुपये की इकाई लागत पर किसान को 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गुणवत्ता जांच लैब के लिए सरकारी संस्थाओं को पूरे 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा
दीन मोहम्मद ने बताया कि वातानुकूलित खुदरा दुकान या आउटलेट खोलने के लिए 20 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 7 लाख रुपये है और यह बैंक ऋण से जुड़ा होगा। मोबाइल वेंडिंग कार्ट या प्लेटफॉर्म के लिए 30 हजार रुपये की लागत पर 50 प्रतिशत यानी 15 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी। जिले के वे किसान जो अभी तक केवल बिचौलियों पर निर्भर थे, उनके लिए यह मौका सीधे बाजार से जुड़ने का रास्ता खोल सकता है।
क्या है पूरी योजना और कौन उठा सकता है फायदा?
रिटेल काउंटर के साथ एकीकृत पैक हाउस के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। तीन मीट्रिक टन लोडिंग क्षमता वाले इस पैक हाउस की लागत 20 लाख रुपये है और इस पर 35 प्रतिशत अनुदान के साथ 7 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला — जो अवशेष स्तरों की जांच के लिए बनाई जाएगी — दो करोड़ रुपये की लागत की परियोजना है, जिसमें सरकारी संस्था को पूरे दो करोड़ और निजी क्षेत्र को एक करोड़ रुपये तक मिलेंगे।
दीन मोहम्मद ने कहा कि ये प्रयोगशालाएं PPP यानी सरकारी-निजी साझेदारी के तरीके से भी चलाई जा सकती हैं, जो निजी निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मौका है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी उपज सीधे खरीदार तक पहुंचाएं। जो किसान इच्छुक हों, वे जिला उद्यान कार्यालय सिरसा में संपर्क कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया समझ सकते हैं।