हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को अगले 5 साल तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सालाना अनुदान देने की घोषणा की, जिससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।

दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। जैविक-प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक समर्पित प्रमाणीकरण संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत जो किसान एपीडा से प्रमाणित होंगे, उन्हें ही यह अनुदान राशि सीधे मिलेगी। सीएम सैनी ने 2026-27 के लिए 8,320 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 7,651 करोड़ रुपये से अधिक है।  हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना 2022 में शुरू हुई थी और अब तक राज्य के प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 31,873 एकड़ में खेती के लिए 19,723 किसानों ने अपना सत्यापन करवाया है, जबकि 12 हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

हरियाणा के इस बजट में फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, डेयरी और कृषि बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर फोकस करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप पेश किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से घट रही है और यदि किसान अभी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियों को बंजर खेत विरासत में मिलेंगे। सरकार की यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कारगर होगी, बल्कि हरियाणा की मिट्टी और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेगी।