हरियाणा में सालाना 5 लाख आय वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में आय सत्यापन को लेकर परेशान आम जनता के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब जिन परिवारों की कृषि से सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें भी उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके लिए अधिकतम आय सीमा 1.80 लाख रुपये तय की गई है। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) और 'सेवा' विभाग के अधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

​फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्रिड के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने बताया कि फिलहाल इन्कम वेरिफिकेशन कमेटी की अलग-अलग रिपोर्ट के कारण वास्तविक आय तय करने में परेशानी आ रही थी। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब गांव की ग्राम सभा की बैठक में टीम लीडर और लोकल ऑपरेटर के आय के आंकड़े रखे जाएंगे। ग्राम सभा परिवार की जो वास्तविक आय तसदीक (प्रमाणित) करेगी, उसे ही अंतिम और मान्य माना जाएगा।

​इसके साथ ही प्रदेश में दयालु योजना के तहत आधार लिंक से जुड़ी समस्याओं का भी अब त्वरित समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) की एक संयुक्त कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिन बुजुर्गों या अन्य नागरिकों की आयु सत्यापन (एज वेरिफिकेशन) के आवेदन लंबित हैं, उन्हें भी एडीसी के माध्यम से जल्द वेरीफाई किया जाएगा। आयु निर्धारण के लिए आवेदक की सबसे बड़ी संतान की उम्र को भी आधार माना जा सकेगा। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि पोर्टल पर मौजूद सभी प्रकार की पेंडेंसी को हर हाल में एक महीने के भीतर दूर किया जाए।

​नागरिकों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए क्रिड विभाग जल्द ही तकनीकी अपग्रेडेशन करने जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा बहुत जल्द 'पीपीपी 2.0' नामक नया और एडवांस डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब नागरिकों को एटीएम की तरह 'पीपीपी स्मार्ट कार्ड' भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश के 23 जिलों के 77 लाख से अधिक परिवारों के करीब 3 करोड़ सदस्य इस पोर्टल से जुड़े हैं और 50 से अधिक विभागों की 400 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा गांव स्तर पर काम कर रहे क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर (CPLO) की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए जल्द ही एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।