हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को मानेसर नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सरकारी जमीनों और जोहड़ों को अगले दो महीनों के भीतर पूरी तरह कब्जा मुक्त कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार के इस सख्त रुख के बाद अब प्रदेश भर में अवैध निर्माणों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कुंडली जमाए बैठे लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर पीला पंजा चलने की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध कब्जों पर दो महीने की डेडलाइन

मानेसर नगर निगम क्षेत्र में आयोजित इस अहम समीक्षा बैठक के दौरान राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने कहा, सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अगले 60 दिनों के भीतर नगर निगम की जमीन और जोहड़ों से हर प्रकार का अतिक्रमण हटा दिया जाए।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि वे कब्जों की पहचान कर तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करें और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्हें ध्वस्त करें। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जोहड़ों का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि यह गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भी अनिवार्य है।

पर्यावरण संरक्षण और नियमों के उल्लंघन को लेकर भी कैबिनेट मंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने मानेसर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति चल रहे अवैध आरएमसी (रेडी-मिक्स कंक्रीट) प्लांटों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों से कहा, नियमों ताक पर रखकर चलाए जा रहे उद्योग क्षेत्र की हवा और सेहत बिगाड़ रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक सघन अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों और बाजारों में चेकिंग अभियान तेज किया जाए और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए ताकि मानेसर को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।

17 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास

विकास कार्यों की गति को तेज करने के उद्देश्य से मंत्री ने निगम क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों का सुदृढ़ीकरण, गलियों का निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था शामिल है। राव नरबीर सिंह ने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं बिना किसी देरी के मिलें। जो 10 परियोजनाएं आज शुरू की गई हैं, उनका लाभ सीधे तौर पर मानेसर के हजारों परिवारों को मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करने के भी निर्देश दिए ताकि सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

जनहित के कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता

अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री ने लोक सेवा के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि दफ्तरों में आने वाली आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा, अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलें और फील्ड में जाकर समस्याओं को देखें। 

जनहित से जुड़ी फाइलें किसी भी मेज पर अटकनी नहीं चाहिए। बैठक में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिस पर मंत्री ने कुछ कार्यों में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने साफ कर दिया कि भविष्य में किसी भी परियोजना की समय सीमा बढ़ने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकारी जमीनों पर बने अवैध ढांचों को गिराने की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अगले सप्ताह से विस्तृत सर्वे कार्य शुरू होगा। प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है, अन्यथा भारी जुर्माने के साथ बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।