हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों (Agniveers) को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का बड़ा  ही निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भी भेज दिया गया है। यह फैसला उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में  हैं।

 ग्रुप-B और C में आरक्षण तय

नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को नौकरियों में निम्न प्रकार से आरक्षण मिलेगा:

ग्रुप-B की नौकरियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा 

ग्रुप-C की नौकरियों में 5% आरक्षण

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% आरक्षण

वन विभाग (Forest Department) में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन

यह आरक्षण नीति न केवल युवाओं के लिए अवसर खोलेगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं में अनुशासन और अनुभव लाने में भी मदद करेगी।

 फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट में होगी छूट

नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि जिन पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) अनिवार्य है, उन पर पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। इसमें शामिल हैं:

पुलिस कॉन्स्टेबल (गृह विभाग)

वन रक्षक (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग)

वार्डर (कारागार विभाग)

खनन रक्षक (खान एवं भूविज्ञान विभाग)

इसके साथ ही, ग्रुप-C पदों पर भर्ती के दौरान अग्निवीरों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा (Written Exam) देनी होगी।

 रिक्तियों के भरने का नियम

अगर किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो वह पद वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इस तरह से यह नीति अन्य अभ्यर्थियों के लिए अवसरों पर असर नहीं डालेगी।

 सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती पर विचार

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधे आरक्षण देने का मुद्दा अभी विचाराधीन है। सरकार इस पर भविष्य में अलग से फैसला ले सकती है।

 रोजगार के नए अवसर होंगे उपलब्ध 

इस नीति से हरियाणा के हजारों युवाओं को लाभ होगा। खासकर वे युवा जिन्होंने Agniveer Yojana के तहत चार साल तक सेना में सेवा की है, उन्हें अब राज्य की पुलिस, वन विभाग और अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी।