Haryana News/ Chandigarh: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सोमवार (27 अप्रैल) को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें प्रदेश के करीब 18 हजार ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सुबह 11 बजे शुरू हो रहे इस सत्र में सरकार 'हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल 2026' पेश करेगी, जिसके पारित होने से क्लर्क बनने का सपना संजोए ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के कानूनी रूप लेते ही विभागों में लिपिकीय पदों पर भर्ती के दौरान अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।

इस विशेष सत्र को बुलाने का फैसला 22 अप्रैल को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इसी बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बन चुकी है। प्रदेश की जनता की नजरें इस सत्र पर टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम है।

5 साल सेवा पूरी कर चुके ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए खुलेगा क्लर्क बनने का रास्ता

प्रदेश सरकार के इस बिल के पास होने के बाद कॉमन कैडर के वे ग्रुप-डी कर्मचारी, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है, क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए योग्य हो जाएंगे。 मसौदा बिल में क्लर्क पद के लिए ग्रुप-डी कर्मचारियों के प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी शामिल की गई है। सरकार ने प्रमोशन से जुड़ी शर्तें तय कर दी हैं ताकि पदोन्नति पाने वालों के पास पर्याप्त अनुभव हो।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों की कर दी मौज, प्रमोशन कोटा बढ़ाकर 30% किया गया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट ने प्रमोशन कोटा बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे हरियाणा के करीब 18 हजार ग्रुप-डी कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों के इस सपने को साकार करने के लिए ही सरकार ने यह विशेष सत्र बुलाया है।