सोनीपत। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए विशेष एकमुश्त ब्याज माफी योजना लागू की है। सोनीपत नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने आधिकारिक तौर जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स आगामी 30 जून तक जमा करने पर पूरे 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को ब्याज के भारी आर्थिक बोझ से मुक्त करना और निगम के रुके हुए राजस्व को प्राप्त कर विकास कार्यों में लगाना है।

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह योजना उन सभी संपत्ति मालिकों के लिए एक विशेष अवसर है जिन पर पिछले 15 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। लंबी अवधि से टैक्स जमा न होने के कारण मूल राशि से ज्यादा ब्याज बन चुका था जिसके चलते लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। अब नागरिक केवल मूल राशि जमा करके अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तय समय सीमा बीत जाने के बाद किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं होगा और नगर निगम द्वारा बकायेदारों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाने के लिए विभाग ने एक अनिवार्य शर्त निर्धारित की है। करदाताओं को टैक्स की छूट तभी मिलेगी जब वे शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति के विवरण का स्व-प्रमाणीकरण करेंगे। संपत्ति का डाटा पोर्टल पर अपडेट और प्रमाणित होने के बाद ही सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक तरीके से ब्याज की राशि शून्य कर दी जाएगी। इसके बाद केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा।

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने और स्व-प्रमाणीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया:

1. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के आधिकारिक प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर जाएं।
2. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए सिटिजन पोर्टल पर लॉग इन करें।
3. सर्च प्रॉपर्टी विकल्प का चयन कर अपना बारह अंकों का प्रॉपर्टी आईडी नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहे संपत्ति के विवरण की जांच करें और सही होने पर स्व-प्रमाणीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
5. पोर्टल पर ब्याज कटने के बाद दिखाई दे रही मूल राशि का ऑनलाइन भुगतान करें और नो ड्यूज सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।

नगर निगम आयुक्त के अनुसार समय पर टैक्स का भुगतान होने से सीधा फायदा शहर के आम नागरिकों को ही मिलेगा। निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व का इस्तेमाल शहर में सड़कों की मरम्मत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और साफ-सफाई जैसी जनहित की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।