चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर गेहूं खरीद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के उन दावों की हवा निकाल दी है जिसमें किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल का भुगतान करने की बात कही जा रही थी। अभय चौटाला ने आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया कि धरातल पर सच्चाई इसके ठीक उलट है और प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का एक बड़ा खरीद घोटाला अंजाम दिया गया है।

अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 80 प्रतिशत भुगतान करने का दावा पूरी तरह से झूठा और कागजी है। उन्होंने बताया कि अभी तक मंडियों में गेहूं की फसल का पूरा उठान ही नहीं हुआ है और किसानों का लगभग 30 प्रतिशत बकाया अभी भी लटका हुआ है। सरकार केवल झूठे आंकड़े पेश कर जनता और किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

इनेलो नेता ने गेहूं खरीद के आंकड़ों में एक बड़ी विसंगति की ओर इशारा करते हुए घोटाले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मंडियों में 84.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जो पिछले साल के 70 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले करीब 15 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि यह अतिरिक्त गेहूं हरियाणा का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश से बिचौलियों के माध्यम से लाया गया है।

उन्होंने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों से एमएसपी से करीब 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर गेहूं खरीदा गया और फिर मिलीभगत करके उसे हरियाणा की मंडियों में एमएसपी की कीमतों पर खपा दिया गया। इस पूरे खेल में केंद्र सरकार के फंड में सीधे तौर पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ है। चौटाला ने दावा किया कि इस बड़े गबन को छुपाने के लिए ही ई-खरीद पोर्टल पर पूरी जानकारी अभी तक अपलोड नहीं की गई है।

किसानों से होने वाली अवैध वसूली पर बोलते हुए अभय चौटाला ने साल 2021 के एक सरकारी सर्कुलर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राज्य मंडी मार्केटिंग बोर्ड के निर्देशों के अनुसार एमएसपी पर फसल खरीद के दौरान बिचौलियों को किसान से मजदूरी शुल्क नहीं लेना है, लेकिन इसके बावजूद मंडियों में किसानों से सरेआम अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह अपने ही नियमों को सख्ती से लागू करे और किसानों की इस लूट को तुरंत बंद करे।

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अभय चौटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि इनेलो इस घोटाले को चुपचाप नहीं देखेगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो पोर्टल पर डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि किसानों के खून-पसीने की कमाई पर डाका डालने वाले बिचौलियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होगी।