हरियाणा के सिरसा जिले के दड़बा कलां गांव में शुक्रवार, 6 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से एक भव्य 'मेगा लीगल सर्विस कैंप' का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को न केवल उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुँचाना भी रहा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं DLSA सचिव प्रवेश सिंगला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप में ग्रामीणों की शिकायतों को सुना गया और मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए।

समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान

शिविर के दौरान गांव के लोगों ने अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों, पेंशन, राशन कार्ड और बिजली-पानी से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने न सिर्फ इन आवेदनों को स्वीकार किया, बल्कि ग्रामीणों को यह भरोसा भी दिलाया कि उनकी फाइलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की इस सीधी पहुंच से ग्रामीण काफी संतुष्ट नजर आए, क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने के लिए अब शहर के चक्कर नहीं काटने पड़े।

मुफ्त कानूनी सलाह और हेल्पलाइन

पैनल एडवोकेट जतिन जोनल और अलका रानी ने लोगों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण निजी वकील नहीं कर सकता, तो सरकार उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। उन्होंने नालसा (NALSA) और हालसा (HALSA) की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया। ग्रामीणों को विशेष रूप से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की उपयोगिता के बारे में बताया गया, जिस पर एक फोन कॉल के जरिए कोई भी जरूरतमंद कानूनी सलाह और मदद प्राप्त कर सकता है।

जागरूक नागरिक और सरकारी नीतियां

अक्सर जानकारी के अभाव में गांव के लोग उन सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनके वे असल हकदार होते हैं। इस कैंप के जरिए न्यायिक अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कानून की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाएं ताकि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिल सके।

इस तरह के आयोजनों से न केवल न्याय प्रक्रिया आम आदमी के करीब आती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में कानूनी साक्षरता का स्तर भी सुधरता है। दड़बा कलां में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग अब अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं। अब देखना यह है कि शिविर में मिले आवेदनों पर विभाग कितनी तेजी से एक्शन लेते हैं, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों की भागदौड़ से वाकई निजात मिल सके।