सिरसा में 8 जून को नहीं होगा फैमिली आईडी से जुड़ा कोई काम, जाने क्या है कारण
सिरसा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनवाने या उसमें सुधार करवाने की सोच रहे लोगों को सोमवार के दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) के तहत काम करने वाले सभी पीपीपी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार, 8 जून 2026 को राज्यव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र से जुड़े वेरिफिकेशन, डेटा मैनेजमेंट और शिकायतों के निपटारे जैसे सभी अहम काम पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। इस संबंध में कर्मचारियों ने सिरसा एडीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
पंचकूला मुख्यालय पर जुटेंगे 400 से ज्यादा कर्मचारी
पीपीपी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सिरसा ब्लॉक के जिला मैनेजर रविंद्र कुमार और मनोज कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 400 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं।
सोमवार को ये सभी कर्मचारी पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित परिवार पहचान पत्र के राज्य मुख्यालय पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अकेले सिरसा जिले से 12 जोनल मैनेजर, एक जिला मैनेजर, 2 एफसीपी और अकाउंटेंट स्टाफ इस हड़ताल में शामिल रहेगा।
दिसंबर 2025 में मिले कोरे आश्वासन से बढ़ा रोष
कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले 8 दिसंबर 2025 को हुई एक अहम बैठक में अधिकारियों ने मांगों पर विचार करके समाधान निकालने का भरोसा दिया था।
इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी अनदेखी के चलते कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से काम बंद करके आंदोलन का रास्ता चुना है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानी, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इन प्रमुख मांगों पर अटका है पेंच
कर्मचारियों ने साफ किया है कि उनकी मांगें सिर्फ उनके हक से नहीं, बल्कि विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने से भी जुड़ी हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
- हरियाणा सरकार की आईटी पॉलिसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी और पक्की नौकरी (नियमितीकरण)।
- पिछले तीन सालों की रुकी हुई वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का एरियर के साथ भुगतान।
- हर तीन महीने में मिलने वाली प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को सही तरीके से लागू करना।
- फील्ड में काम करने वाले जेडसीआरआईएम (ZCRIM) कर्मचारियों को यात्रा और मोबाइल भत्ता देना।
- कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और साफ-सुथरी ट्रांसफर पॉलिसी बनाना।
- हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट, 2024 के तहत योग्य कर्मचारियों को लाभ देना।
- ब्लॉक स्तर पर काम का बोझ कम करने के लिए सहायक स्टाफ की भर्ती करना।
- नौकरी की समय सीमा (सेवा विस्तार) के आदेश समय पर जारी करना।
- कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दुर्घटना बीमा, एक्स-ग्रेशिया मदद और मेडिकल सुविधा लागू करना।