हरियाणा में 2014 की पॉलिसी से पक्के हुए कर्मचारियों का मांगा गया रिकॉर्ड, 15 दिन में देनी होगी जानकारी
चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मानव संसाधन विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों से ऐसे कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा है। अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग की ओर से इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मांगी गई जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में और पूरी जांच के बाद भेजी जाए।
इन नीतियों के तहत पक्के हुए कर्मचारियों का मांगा रिकॉर्ड
जारी पत्र के अनुसार, सरकार ने 16 जून 2014, 18 जून 2014 और 7 जुलाई 2014 को जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही इन नीतियों में समय-समय पर किए गए संशोधनों और संबंधित दूसरी नीतियों के तहत नियमित हुए कर्मचारियों की जानकारी भी देनी होगी।
ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों का देना होगा ब्योरा
विभागों को ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों की संख्या और पूरा विवरण उपलब्ध करवाना होगा, जिन्हें संबंधित सक्षम अधिकारियों ने इन नीतियों के तहत नियमित किया था। सभी विभागों को यह जानकारी तय प्रारूप में तैयार करनी होगी।
15 दिन के भीतर भेजनी होगी जानकारी
मानव संसाधन विभाग ने पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से generalservices0001@gmail.com ईमेल आईडी दी गई है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भेजा जाने वाला रिकॉर्ड सही और सत्यापित हो।
कर्मचारियों के बीच बना हुआ है चर्चा का विषय
हरियाणा में नियमितीकरण का मुद्दा लंबे समय से कर्मचारियों के बीच चर्चा में रहा है। ऐसे में वर्ष 2014 की नीतियों के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगे जाने को अहम माना जा रहा है।
हालांकि, केवल रिकॉर्ड मांगे जाने के आदेश से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सरकार नियमित हुए कर्मचारियों की नौकरी या उनकी सेवा पर कोई नया फैसला लेने जा रही है। फिलहाल जारी निर्देशों का मुख्य उद्देश्य संबंधित कर्मचारियों का ब्योरा एकत्र करना है। आगे इस मामले में कोई निर्णय होता है या नहीं, यह सरकार के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा।
