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स्पर्श पोर्टल की भुगतान प्रक्रिया के विरोध में सिरसा के प्राथमिक शिक्षकों का प्रदर्शन, डीईईओ को सौंपा ज्ञापन

 
सिरसा शिक्षक प्रदर्शन, स्पर्श पोर्टल विरोध

सिरसा। हरियाणा में स्कूलों की ग्रांट के भुगतान के लिए स्पर्श पोर्टल पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा (421) ने प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) के माध्यम से हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक को ज्ञापन भेजकर एडवांस में जीएसटी बिल बनवाने और सामान मिलने से पहले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने की बाध्यता खत्म करने की मांग की। जिला प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के कारण शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने विभाग से भुगतान की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाने और सामान मिलने के बाद ही बिल तैयार करवाने के निर्देश जारी करने की मांग की।

सामान मिलने से पहले बिल और स्टॉक रजिस्टर में एंट्री का विरोध

जिला प्रधान विजय शर्मा ने बताया कि स्पर्श पोर्टल पर भुगतान के लिए शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को पहले ही जीएसटी बिल बनवाने पड़ रहे हैं। साथ ही सामान की वास्तविक खरीद और स्कूल में आपूर्ति होने से पहले ही स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दुकानदार बिना सामान दिए एडवांस में जीएसटी बिल बनाने से मना कर देते हैं। ऐसे में शिक्षकों को बिल बनवाने के लिए दुकानदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ, सामान मिले बिना स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करना भी उचित नहीं है।

विजय शर्मा ने सवाल उठाया कि यदि एडवांस बिल बनवाने के बाद सामान की आपूर्ति नहीं होती या बिल में दर्ज सामान और वास्तव में मिले सामान में अंतर होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भविष्य में ऑडिट या विभागीय जांच के दौरान ऐसी एंट्री शिक्षकों के लिए परेशानी बन सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जटिल होने से स्कूलों को मिली ग्रांट का समय पर उपयोग भी प्रभावित हो रहा है। इससे स्कूलों के जरूरी काम रुक सकते हैं और शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक व वित्तीय दबाव पड़ता है।

शिक्षक संघ ने रखीं ये 5 प्रमुख मांगें

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने अपने मांग पत्र में विभाग से निम्नलिखित बदलाव करने की मांग की है:

  1. एडवांस में जीएसटी बिल बनवाने और सामान मिलने से पहले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने की बाध्यता खत्म की जाए।

  2. लिखित निर्देश जारी हों कि सामान की वास्तविक खरीद और आपूर्ति के बाद ही बिल तैयार किया जाए।

  3. शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को एडवांस बिल या अग्रिम स्टॉक एंट्री के लिए बाध्य न किया जाए।

  4. विभाग शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं और सुझावों पर विचार करे।

  5. नए और स्पष्ट निर्देश जारी होने तक शिक्षकों पर मौजूदा प्रक्रिया के तहत बिल अपलोड करने का दबाव न बनाया जाए।

संगठन ने कहा कि वह सरकारी धन के पारदर्शी और नियमानुसार इस्तेमाल का पूरा समर्थन करता है। लेकिन पारदर्शिता के नाम पर शिक्षकों को ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सामान मिलने से पहले ही बिल और स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करनी पड़े।

विभाग से समाधान नहीं होने तक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेंगे शिक्षक

शिक्षक संघ ने कहा कि जब तक विभाग इस संबंध में स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश जारी नहीं करता, तब तक संगठन का कोई भी सदस्य एडवांस बिल बनवाकर या सामान मिले बिना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करके स्पर्श पोर्टल पर बिल अपलोड करने की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेगा।

इस मौके पर जिला महासचिव विजय सहारण, चोपटा खंड प्रधान सुधीर सुथार, ऐलनाबाद से भभूती प्रसाद, ओढां से कुलवंत सिंह, डबवाली से लाल बहादुर, बड़ागुढ़ा से अजमेर सिंह और सज्जन भांभू सहित जिलेभर के प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य मौजूद रहे।

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