सिरसा | चोपटा प्लस न्यूज | 04 अगस्त 2026 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह (SHG) और कृषि आधारित उद्यमियों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन (National Mission on Oilseeds) तथा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Atmanirbharta in Pulses) के तहत दाल मिल (Dal Mill) और तेल निष्कर्षण (Oil Extraction Unit) स्थापित करने पर लाखों रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य जिले में दलहन और तिलहन फसलों की प्रोसेसिंग बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।

दाल मिल लगाने पर मिलेगा ₹25 लाख तक अनुदान

सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान नई दाल मिल स्थापित करने वाले पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रति इकाई अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान, एफपीओ, सहकारी समितियां, एसएचजी और अन्य पात्र उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।

तेल शोधन (Oil Extraction Unit) लगाने पर मिलेगा ₹9.90 लाख तक अनुदान

तिलहन फसलों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 टन क्षमता वाली तेल निष्कर्षण इकाई तथा तिलहन प्रसंस्करण मशीनरी स्थापित करने पर भी सहायता दे रही है।

मुख्य लाभ:

• परियोजना लागत का 33% अनुदान
• अधिकतम ₹9.90 लाख तक सहायता
• सरकारी एवं निजी उद्योगों, एफपीओ तथा सहकारी समितियों को मिलेगा लाभ
• पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता उपलब्ध

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं—

• किसान
• किसान उत्पादक संगठन (FPO)
• सहकारी समितियां
• स्वयं सहायता समूह (SHG)
• कृषि आधारित उद्यमी
• अन्य पात्र संस्थाएं

किसानों को क्या होगा फायदा?

योजना लागू होने से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को कई बड़े लाभ मिलेंगे।

• दलहन और तिलहन का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण बढ़ेगा।
• किसानों को उपज का बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा।
• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
• गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे।
• खाद्य तेल और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि विभाग ने की आवेदन करने की अपील

कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह कम्बोज ने बताया कि अधिक से अधिक किसान, एफपीओ, सहकारी समितियां और उद्यमी इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आवेदन की अंतिम तिथि

26 अगस्त 2026

इच्छुक लाभार्थी अपने निकटतम खंड कृषि अधिकारी, उपमंडल कृषि अधिकारी या कृषि उपनिदेशक कार्यालय, सिरसा से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

योजना की मुख्य बातें (Quick Highlights)

प्रश्न: दाल मिल लगाने पर सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है?

उत्तर: राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के तहत वर्ष 2026-27 में दाल मिल स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं 10 टन क्षमता वाली तेल निष्कर्षण इकाई स्थापित करने पर अधिकतम ₹9.90 लाख तक सहायता मिलेगी।

Q1. दाल मिल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख।

Q2. तेल निष्कर्षण इकाई पर कितना अनुदान मिलेगा?
परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹9.90 लाख।

Q3. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
26 अगस्त 2026।

Q4. कौन आवेदन कर सकता है?
किसान, FPO, SHG, सहकारी समितियां, उद्यमी और अन्य पात्र संस्थाएं

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