हरियाणा के इन 2 जिलों में 2000 करोड़ से बनेगा EV चार्जिंग स्टेशन, जमीन के लिए 18 विभागों को दिया आदेश
फरीदाबाद। कच्चे तेल के संकट से निपटने और प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने 'पीएम ई-ड्राइव' योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग स्टेशन और जरूरी ढांचा तैयार करने पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को सौंपी गई है। निगम ने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सही जमीन तलाशने के मकसद से 18 अलग-अलग सरकारी विभागों को पत्र लिखकर तुरंत जानकारी मांगी है।
मौजूदा समय में फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहां एक भी सरकारी चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है। आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में करीब 20 हजार, फरीदाबाद में 12 हजार और सोनीपत में साढ़े छह हजार ईवी दौड़ रहे हैं।
चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण लोग मजबूरी में अपने घरों के कनेक्शन से गाड़ियां चार्ज करते हैं। इससे ओवर चार्जिंग का खतरा रहता है और हादसों का डर बना रहता है। ग्रेटर फरीदाबाद की कुछ सोसायटियों में लोगों ने अपने खर्चे पर प्राइवेट स्टेशन जरूर लगाए हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है।
इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर करने और सार्वजनिक जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए यूएचबीवीएन ने पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, लोक निर्माण (PWD), एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए और एफएमडीए सहित अन्य विभागों से खाली जमीन का ब्यौरा मांगा है। बिजली निगम का पत्र मिलते ही शहरी निकाय विभाग ने भी सभी नगर निगमों को जल्द से जल्द उपयुक्त जमीन की जानकारी देने के निर्देश दे दिए हैं।
हरियाणा में जोहड़ों को लेकर ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा आदेश, अनदेखी पर सरपंच के लगेगा जुर्माना
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगने से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, चार्जिंग की आसान सुविधा मिलने से लोग ज्यादा ईवी खरीदेंगे, जिसका सीधा असर प्रदूषण पर पड़ेगा। हरियाणा के कई शहर अक्सर प्रदूषण के मामले में देश के टॉप-10 शहरों में शामिल रहते हैं, ऐसे में यह योजना पर्यावरण को साफ रखने में भी काफी मददगार साबित होगी।