चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लोगों और खासकर रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण एलान किए हैं। राज्य में गरीब परिवारों को मुफ्त सफर की सुविधा देने वाली योजना के तहत अब तक 2000000 लोगों को 'हैप्पी कार्ड' दिए जा चुके हैं और सरकार बहुत जल्द 2000000 और नए परिवारों को यह कार्ड बांटने जा रही है। 

इस कार्ड के जरिए लाभार्थी हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक का सफर बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 'हरियाणा विजन-2047' के अंतर्गत परिवहन विभाग के अगले पांच सालों के पूरे रोडमैप और कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान यह जानकारियां साझा कीं।

हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर को आसान और आधुनिक बनाने के लिए सरकार अब रेलवे की तर्ज पर एक नया ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। इसके तहत सभी बसों को ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि यात्री एक मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से देख सकें कि कौन सी बस इस समय कहां पर है और वह उनके स्टैंड पर किस समय पहुंचेगी। 

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बस के डिपो से निकलते ही उसकी रियल टाइम लोकेशन ऐप पर दिखाई देनी चाहिए ताकि यात्रियों को स्टैंड पर खड़े होकर घंटों इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही गाड़ियों को पास करने की पुरानी मैनुअल प्रक्रिया को पूरी तरह बंद करके अब ऑटोमेटिक बनाया जाएगा जिससे वाहन पास कराने के लिए लोगों का समय खराब न हो।

महिलाओं और आम सवारियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हरियाणा की सभी सरकारी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ये सभी कैमरे सीधे एक मुख्य कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे जहां से बसों के अंदर की हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बसों में विशेष पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे, जिसे दबाते ही सीधे कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी और मुसीबत में फंंसी महिला या यात्री को तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी। 

इन सभी बसों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक राज्य स्तरीय यूनिफाइड कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा जो निजी और सरकारी दोनों तरह की बसों की निगरानी करेगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य के सभी बस स्टैंडों को अपग्रेड किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां आधुनिक सुविधाओं वाले नए बस स्टैंड बनेंगे जिनमें एसटीपी और ईटीपी की व्यवस्था भी होगी।

पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा सरकार भविष्य में ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदने की तैयारी कर रही है और इसके लिए चार्जिंग का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा। राज्य में अगले एक साल के भीतर 10 नए आधुनिक इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन बस स्टैंडों पर ही बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि जब सवारियां बस में चढ़ रही होंगी और उनकी टिकट काटी जा रही होगी, ठीक उसी समय बसों को फास्ट चार्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। 

हर जिले और शहर में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और पीपीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। बिजली की बचत के लिए सभी बस स्टैंडों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम भी लगाए जाएंगे ताकि वहीं से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके।

पुराने वाहनों को हटाने और प्रदूषण कम करने के मामले में हरियाणा इस समय पूरे देश में सबसे आगे चल रहा है, जहां फिलहाल 26 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर काम कर रहे हैं जो देश के किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा हैं। इन सेंटरों के माध्यम से अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाने पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रति वाहन 15 हजार रुपये का इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) दिया जा रहा है। 

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इस बेहतरीन काम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा 160 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को और बढ़ावा देने के लिए राज्य के सीमावर्ती (बॉर्डर वाले) जिलों में भी नए व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर खोले जाएं ताकि दूसरे पड़ोसी राज्यों के वाहन चालक भी हरियाणा आकर इसका पूरा लाभ उठा सकें।