चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में पानी सप्लाई का काम देखने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों और ग्रामीण जल कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में सीधा-सीधा करीब छह हजार रुपये का बंपर इजाफा कर दिया है। अब तक इन कर्मचारियों को हर महीने 13,346 रुपये मिलते थे, लेकिन नए आदेश के बाद अब इन्हें सीधा 19,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सरकार के इस एक फैसले से पूरे प्रदेश के करीब आठ हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है।

इस बड़ी राहत का रास्ता हरियाणा के श्रम विभाग ने साफ किया है। विभाग ने ग्रामीण जल कर्मियों का बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग को पक्के निर्देश (लेटर) भेज दिए हैं। अब तक इन कर्मचारियों के पद को लेकर जो उलझन थी, सरकार ने उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। श्रम आयुक्त ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि अब से सभी ट्यूबवेल ऑपरेटरों को 'स्किल्ड' (कुशल) कर्मचारियों की श्रेणी में गिना जाएगा। इसी 'स्किल्ड' दर्जे की वजह से ही इनकी सैलरी में यह बड़ा उछाल आया है।

भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े नेता लंबे समय से इन कर्मचारियों का हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं की लगातार उठाई गई मांग और मेहनत का नतीजा है कि सरकार ने जल कर्मियों को यह बड़ी राहत दी है। इससे पहले कर्मचारियों को बहुत कम वेतन में अपना गुजारा करना पड़ता था, लेकिन 19 हजार रुपये सैलरी होने से उन्हें आज के महंगाई के दौर में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

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श्रम विभाग के पत्र में पुरानी व्यवस्था को लेकर भी एक अहम जानकारी दी गई है। दरअसल, 9 अप्रैल 2026 से पहले कर्मचारियों को बांटने के लिए 'स्किल्ड' और 'सेमी-स्किल्ड' में भी ए (A) और बी (B) जैसी अलग-अलग कैटेगरी बनी हुई थीं। इससे वेतन तय करने में काफी दिक्कतें आती थीं। लेकिन विभाग की नई अधिसूचना के बाद इन अंदरूनी ए-बी कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ दो ही साफ और सीधे वर्ग होंगे- एक 'स्किल्ड' और दूसरा 'सेमी-स्किल्ड'। ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सीधे मुख्य 'स्किल्ड' वर्ग में जगह दी गई है, जिससे उनके बढ़े हुए वेतन का रास्ता एकदम साफ हो गया है।