सिरसा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा राज्य के गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के हक में सुनाए गए फैसले को जल्द लागू करवाने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को सिरसा जिले की समस्त गेस्ट टीचर्स यूनियन ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष यतींद्र सिंह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हाई कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए दो महीने के समय सीमा के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

जिलाध्यक्ष यतींद्र सिंह ने पार्टी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया और अदालत के फैसले को राष्ट्र निर्माताओं के लंबे संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले की मजबूती से वकालत करेंगे। यतींद्र सिंह ने कहा कि अतिथि अध्यापकों ने अपने हकों के लिए एक लंबा और कड़ा संघर्ष किया है और अब उन्हें इसका उचित इनाम मिलने का समय आ गया है।

गेस्ट टीचर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रविंद्र ख्यालिया ने कानूनी प्रक्रिया का ब्यौरा देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार की तीन साल की पॉलिसी को पूरी तरह से वैध करार दे चुका है। इसी मजबूत आधार पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अतिथि अध्यापकों की नियमितीकरण की पुरानी मांग को जायज मानते हुए राज्य सरकार को दो महीने में शिक्षकों को नियमित करने के निर्देश जारी किए हैं।

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हाई कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद प्रदेश भर के हजारों अतिथि अध्यापकों में भारी उत्साह है। नियमितीकरण की राह में आ रही कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद अब शिक्षक संगठन राज्य सरकार पर अदालत के आदेशों की तुरंत पालना सुनिश्चित करने का दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ज्ञापन और मांग पत्रों के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाई जा रही है कि बिना किसी प्रशासनिक देरी के हाई कोर्ट के निर्णय को धरातल पर उतारा जाए।