Sirsa News: होमगार्ड के जवानों को भी मिले 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा
Haryana News/ Sirsa: ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने होमगार्ड के जवानों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने की मांग को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक और स्मरण पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द इस मांग पर फैसला लेने की गुहार लगाई है। तंवर ने यह पत्र मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी भेजा है।
वर्तमान में हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू कर दिया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि, होमगार्ड के जवान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें अभी भी मात्र 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है। तंवर ने साफ किया है कि होमगार्ड के जवान पुलिस के जवानों की तरह ही कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी और धरना प्रबंधन जैसी सभी प्रकार की ड्यूटी करते हैं, लेकिन तनख्वाह के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
2016 से लंबित है होमगार्ड जवानों का एरियर
यह मामला अब करीब एक दशक से लटका हुआ है। चंद्रपाल तंवर के अनुसार, वर्ष 2016 में होमगार्ड जवानों का मानदेय बढ़ाकर 572 रुपये प्रतिदिन किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 788 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। लेकिन साल 2026 आने के बाद भी जवानों को यह बढ़ा हुआ एरियर नहीं दिया गया है।
- एरियर की राशि: वर्ष 2016 से लेकर अब तक का सारा बकाया एरियर अभी भी जवानों को नहीं मिला है।
- भेदभाव का आरोप: तंवर ने आरोप लगाया कि होमगार्ड के राज्य मुख्यालय के अधिकारियों ने जानबूझकर महंगाई भत्ते की फाइल को काफी महीनों तक दबाकर रखा, जिससे जवान वंचित रह गए।
- अन्य कर्मचारियों से तुलना: उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और अन्य बोर्ड-निगमों के कच्चे कर्मचारियों को बिना किसी कोर्ट केस के एरियर दे दिया, लेकिन होमगार्ड के जवानों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
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क्या है होमगार्ड जवानों की मुख्य मांग?
होमगार्ड जवानों की प्राथमिक मांग 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू करने और वर्ष 2016 से लंबित सभी एरियर का भुगतान करने की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम सैनी से अपील की है कि इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप किया जाए। इसके अलावा, जवानों को बस किराए की सुविधा भी पुलिस कर्मियों के बराबर देने की मांग उठाई गई है। फिलहाल, इस मामले में अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, जिससे प्रदेश भर में तैनात करीब 12,000 होमगार्ड जवानों में रोष है।